पंजाब के विद्यार्थियों के एग्जाम न लेने के फैसले पर डटी पंजाब सरकार , केंद्र सरकार व यु जी सी से की इस पर मांग

पंजाब के लाखों विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के एग्जाम न करवाने के फैसले पर अडिग पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के फैसले का ज्वाइंट एक्शन कमेटी पंजाब ने स्वागत किया है ।

पंजाब के जाने-माने शिक्षाविद सतनाम सिंह सन्धु , मंजीत सिंह अंशु कटारिया व अन्य पदाधिकारियों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के यूजीसी को पंजाब में एग्जाम ना करवाने की दोबारा अपील का गर्मजोशी से स्वागत किया है उन्होंने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह कदम पंजाब राज्य के विद्यार्थियों के लिए तो लाभदायक है लेकिन लाखों दूसरे सूबों के विद्यार्थी जो पंजाब में विभिन्न कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनको भी इससे चैन की सांस आएगी ।

कैप्टन अमरिंदर सिंह बार-बार कह रहे हैं कि करोना के बढ़ते हुए मामलों के कारण यह माहौल एग्जाम के लिए अनुकूल नहीं है वह पंजाब में दलित व निम्न श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्या काफी होने के कारण ऑनलाइन एग्जाम भी संभव संभव नहीं होंगे।

इसीलिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस फैसले का यूजीसी को दोबारा विचार करने की अपील का हार्दिक स्वागत किया है, जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ साथ
श्री चरणजीत सिंह वालिया, अध्यक्ष, नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन; डॉ। गुरमीत सिंह धालीवाल, अध्यक्ष, PUTIA; एस जगजीत सिंह, अध्यक्ष, बी.एड फेडरेशन; एस राजिंदर धनोआ, पॉलिटेक्निक एसोसिएशन; श्री जैसनिक सिंह, बी.एड. एसोसिएशन; एस। निर्मल सिंह, ईटीटी फेडरेशन; श्री शिमांशु गुप्ता, आईटीआई एसोसिएशन; एस। सुखमंदर सिंह चट्ठा, अध्यक्ष, पंजाब अनएडेड डिग्री कॉलेज

कैप्टन के रुख से न केवल 1600 कॉलेजों और दर्जनों विश्वविद्यालयों को बल्कि अन्य राज्यों के पंजाबी छात्र और छात्राओं को भी राहत दी है क्योंकि कोरोना के कारण परीक्षा में उपस्थित होना बहुत कठिन था।

एससी वर्ग के वे छात्र जिनके पास ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए लैपटॉप, इंटरनेट, स्मार्ट फोन सहित ऐसी कोई ऑनलाइन सुविधा नहीं है, इस निर्णय से खुश हैं।

जेके, महारास्ट्र और दिल्ली जैसे अन्य राज्यों के छात्रों ने भी इस निर्णय का समर्थन और सराहना की है क्योंकि इन क्षेत्रों में कोविद 19 की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है।

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